जळगाव, दि.०२ – पाडळसे प्रकल्पाच्या माध्यमातून अमळनेर व परिसरात आर्थिक सुबत्ता येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४८९० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासनाने दिली आहे. सात उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्राची मदत मिळणार आहे. जून २०२५ पर्यंत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी अडविण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या कामांसाठी केंद्र शासनाची मदत घेऊन निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याची ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमळनेर तालुक्यातील पाडळसे निम्न तापी प्रकल्प धरणाची आज पाहणी केली. याप्रसंगी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आले पाहिजे आहे. यासाठी शासन काम करत आहे. केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात चांगले निर्णय घेतले आहेत. देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. तापी प्रकल्पाचे मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्रात समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात केंद्र शासनाला अडचण नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पाडळसे प्रकल्प दोन जिल्ह्यांना संजीवनी ठरणारा प्रकल्प आहे. आर्थिक निधीसाठी केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
पाडळसे निम्न तापी धरण प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये..
अमळनेर तालुक्यात तापी नदीवर निम्न तापी प्रकल्प सन १९९९ पासून बांधकामाधीन आहे. एकूण लाभक्षेत्र ४३६०० हेक्टर इतके नियोजित असून त्यासाठी १७.०१ TMC पाणी वापरास मंजुरी प्राप्त आहे. या प्रकल्पामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, धरणगाव व पारोळा आणि धुळे जिल्ह्यातील धुळे व शिंदखेडा या तालुक्यांना लाभ होईल. हा प्रकल्प दोन टप्यात करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टण्यात १०.४० TMC पाणीवापर करुन २५६५७ हेक्टर लाभक्षेत्र तयार होणार आहे. या प्रकल्पाच्या टप्पा १ साठी २४७२ हेक्टर भूसंपादन आवश्यक असून त्यापैकी ७७० हेक्टर संपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. तसेच ५ गावे पूर्णतः व ६ गावे अंशतः पुनर्वसन करावे लागणार आहेत, त्यापैकी ३ गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून १ गावाची प्रक्रिया प्रगतीत आहे. ७ गावांसाठी जागा निश्चिती करिता कार्यवाही प्रगतीत आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत एकूण ७६३ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. या आर्थिक वर्षात १०० कोटी रूपये एवढी तरतुद आहे. या प्रकल्पाला नुकतीच ४८९० कोटी रूपये एवढ्या अद्यावत किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
