जळगाव, (प्रतिनिधी) : जळगाव शहरातील रस्त्यांची झालेली कमालीची दुरवस्था, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि प्रभागांमधील विकासकामांच्या फाईल्स रखडल्याच्या प्रकरणाची जळगाव महानगरपालिकेने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज उपमहापौर मनोज चौधरी आणि स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी बांधकाम विभागाची एक कडक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या संथ आणि ढिसाळ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दोषी ठेकेदारांवर तात्काळ व कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
शहरात अनेक ठिकाणी डांबरी रस्त्यांची कामे अत्यंत खराब दर्जाची झाली असून, नवीन रस्त्यांवरही अल्पावधीत मोठे खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर आवश्यक असलेले ‘सीलकोट’ देखील करण्यात आलेले नाही. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचे सांगत, ही निकृष्ट कामे करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना त्वरित नोटिसा बजावा, अन्यथा त्यांना थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाका, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश उपमहापौर व सभापतींनी या बैठकीत प्रशासनाला दिले.
शहरात सध्या सुरू असलेल्या ड्रेनेजच्या कामामुळे अनेक रस्ते खणले गेले असून, त्यामुळे जळगावकर नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. या समस्येची दखल घेत, खणलेल्या रस्त्यांवर तात्काळ मुरूम टाकून रस्ते तात्पुरते दुरुस्त करावेत, जेणेकरून जनतेला वाहतुकीसाठी दिलासा मिळेल, असे आदेशही देण्यात आले.
बैठकीत नगरसेवकांच्या कामांची होत असलेली हेळसांड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला. “नगरसेवक हे २५ ते ३० हजार जनतेमधून निवडून येतात आणि आपल्या प्रभागाचे नेतृत्व करतात. जनतेच्या समस्यांना त्यांना थेट सामोरे जावे लागते. असे असताना नगरसेवकांनी सुचवलेल्या रस्ते व गटार कामांचे इस्टीमेट (अंदाजपत्रक) वारंवार सांगूनही अधिकारी लवकर तयार करत नाहीत. अधिकारी फक्त स्वतःच्या लाभाच्या कामांच्या फाईल्सना प्राथमिकता देतात,” असा गंभीर आरोप करत उपमहापौर आणि सभापतींनी मनपा प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
महानगरपालिकेने डांबर खरेदी केल्यानंतर, प्रभागनिहाय रस्ते डागडुजीची कामे सर्व ठेकेदारांमध्ये समान वाटप करण्याऐवजी केवळ काही ठराविक व मोजक्याच ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. या मक्तेदारीमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर (Quality) कमालीचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करत उपमहापौर आणि सभापतींनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप व नाराजी नोंदवली.
या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीला शहर अभियंता योगेश बोरोले, पर्यावरण विभाग प्रमुख प्रकाश पाटील यांच्यासह मनपाचे बांधकाम अभियंता आणि संबंधित विभागाचे लिपिक उपस्थित होते. या कडक भूमिकेमुळे आता मनपा प्रशासनात आणि निष्काळजी ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
