नवी दिल्ली, (विशेष वृत्त) : देशात वाढत्या सायबर फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता डिजिटल सुरक्षेचे नियम अधिक कडक केले आहेत. १ मार्च २०२६ पासून देशभरात ‘सिम-बाइंडिंग’ (Sim-Binding) हा नवीन नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे. या नियमामुळे आता ज्या मोबाईलमध्ये प्रत्यक्ष सिम कार्ड असेल, त्याच मोबाईलवर व्हॉट्सॲप आणि इतर मेसेजिंग ॲप्स वापरता येणार आहेत.
आतापर्यंत व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम यांसारख्या ॲप्सवर एकदा लॉग-इन केले की, फोनमधून सिम कार्ड काढून टाकले तरी इंटरनेटच्या साहाय्याने ही ॲप्स सुरू राहायची. मात्र, १ मार्चपासून हे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. नव्या नियमांनुसार, जर तुमच्या मोबाईलमध्ये सिम कार्ड नसेल, तर व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट, शेअरचॅट, जिओचॅट आणि जोश यांसारखी लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत.
डेस्कटॉप वापरकर्त्यांनाही फटका..
अनेक वापरकर्ते आपल्या संगणकावर किंवा लॅपटॉपवर ‘व्हॉट्सॲप वेब’चा वापर करतात. नव्या नियमांनुसार, संगणकावर लॉग-इन केलेले असल्यास ते सहा तासांच्या आत आपोआप लॉग-आउट होईल. पुन्हा वापरण्यासाठी वापरकर्त्याला दरवेळी नव्याने लॉग-इन करावे लागेल. यामुळे कोणाचेही खाते त्यांच्या नकळत दुसऱ्या उपकरणावर दीर्घकाळ सुरू राहू शकणार नाही.
सायबर गुन्हेगारीला बसणार चाप..
सरकारचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना शोधणे सोपे होईल. अनेकदा गुन्हेगार सिम कार्ड काढून केवळ वाय-फायच्या माध्यमातून मेसेजिंग ॲप्स वापरून गुन्हे करत असत, ज्याचा माग काढणे कठीण व्हायचे. ‘सिम-बाइंडिंग’मुळे प्रत्येक व्हॉट्सॲप खाते हे त्यातील सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेले असेल.
सर्व संबंधित टेक कंपन्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १२० दिवसांचा वेळ दिला आहे.
