नवी दिल्ली, (वृत्तसेवा) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांमुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळण्याची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
▪️शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या महत्त्वाच्या १० घोषणा
किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली : शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज मिळावे यासाठी किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता : देशात युरियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन नवीन कारखाने सुरू करण्यात येणार असून, त्यांची उत्पादन क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन असेल.
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना : १०० जिल्ह्यांमध्ये ही नवीन योजना राबवण्यात येणार असून, १.७ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना : डाळींच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकारने सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फळ-भाजीपाला उत्पादकांसाठी विशेष योजना : फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांसाठी सरकार विशेष योजना लागू करणार आहे, ज्यामुळे उत्पादन आणि विक्री वाढेल.
बिहारमध्ये मकाना बोर्ड : बिहारमध्ये मकाना (फॉक्सनट) बोर्ड स्थापन करून मकाना उत्पादकांना अधिक मदत केली जाणार आहे.
समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन : अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांमध्ये मासेमारीला चालना देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे.
कापूस उत्पादकतेसाठी ५ वर्षांचे अभियान : कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचा विशेष कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यावर भर : सरकारने कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
कापसाच्या विविध जातींचा विकास : कापूस उत्पादनासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून नवीन जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या घोषणांमुळे कृषी क्षेत्राचा विकास वेगाने होईल, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
