जळगाव, (प्रतिनिधी) : गोरबंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘तहलियानी समिती’ने गेल्या पाच महिन्यांत नेमके काय काम केले, याचा आढावा जाहीर करावा, या मागणीसाठी गोर सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गोर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभरात ३०० हून अधिक ठिकाणी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देऊन सरकारचा निषेध करण्यात आला.
गेल्या वर्षी गोरबंजारा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात ५५ महामोर्चे काढले होते. समृद्धी महामार्गावरील रास्ता रोको आणि आंदोलनांच्या तीव्रतेनंतर, ४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, पाच महिने उलटूनही या समितीच्या कामकाजाची कोणतीही माहिती समोर न आल्याने समाजात संतापाची लाट आहे.
”समितीने नेमका काय अभ्यास केला की ही समिती केवळ कागदापुरतीच मर्यादित आहे?” असा सवाल प्रा. संदेश चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. बंजारा समाजाची स्वतंत्र संस्कृती, ‘गोरधाटी’, तांडा वस्ती आणि आर्थिक मागासलेपण ही आदिम संस्कृतीची लक्षणे आहेत. देशातील इतर राज्यांत या समाजाला एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण असताना महाराष्ट्रात मात्र अद्याप प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या लढ्यात पाच तरुणांनी बलिदान दिले असूनही सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप गोर सेनेने केला आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अर्जुन जाधव, सचिव चेतन जाधव, तालुकाध्यक्ष योगेश राठोड, प्रवीण चव्हाण, किशोर चव्हाण यांच्यासह गोर सेनेचे असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. समितीच्या कामाचा अहवाल तातडीने मांडला नाही, तर आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
