जळगाव, (प्रतिनिधी) : नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात जळगाव शहर मतदारसंघाचे आमदार सुरेश (राजूमामा) भोळे यांनी महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रलंबित भाडेपट्टा नूतनीकरण आणि भाडेपट्टा कर मूल्यांकनाचा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे जोरदारपणे उपस्थित केला. गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.
जळगाव शहरातील महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील तब्बल २३६८ गाळेधारकांशी संबंधित हा प्रश्न सन २०१२ पासून प्रलंबित आहे. भाडेपट्टा नूतनीकरण व भाडेपट्टा कर मूल्यांकनाचे दर २ किंवा ३% प्रमाणे आकारणे आणि हे नवीन दर मुदत संपल्याच्या कालावधीपासून लागू न करणे, यासंदर्भात राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, केवळ अधिकारीस्तरावर याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत आमदार भोळे यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
प्रश्न मार्गी न लागल्याने महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या परिणामाबद्दल बोलताना आमदार भोळे यांनी हृदयद्रावक घटनांची उदाहरणे दिली. “श्वान चावल्यामुळे एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला, त्याला महापालिका मदत करू शकली नाही. तसेच, विजेचा शॉक लागून एका कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला, त्यांनाही मदत करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत, १२ वर्षांपासून हा महत्त्वाचा प्रश्न प्रलंबित असणे योग्य नाही,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
आमदार सुरेश भोळे यांनी उपस्थित केलेल्या या लक्षवेधीवर राज्य शासनाच्यावतीने राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. त्यांनी या प्रश्नावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. त्यामुळे जळगाव महापालिकेच्या गाळेधारकांचा भाडेपट्ट्याचा तिढा लवकरच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या निर्णयाकडे आता गाळेधारक व महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.
