जळगाव, (प्रतिनिधी) : राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी तसेच दैनंदिन खर्चासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे.
या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाईल. दूध संस्थेची हमी असल्यास कर्जमर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. तसेच, विद्यमान किसान क्रेडिट कार्डधारकांनाही त्यांच्या पतमर्यादेत वाढ करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे.
कर्जावरील मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के व राज्य शासनाकडून ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून २ टक्क्यांची अतिरिक्त सवलत मिळत असल्याने, वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळू शकतो.
सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गतही या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी अर्जदाराने कोणत्याही इतर शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा तसेच पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) वर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय निश्चित मर्यादेपर्यंत पशुधन असणे व कर्जाची परतफेड एक वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक आहे.
दूध सोसायटी, दूध उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थांचे सदस्य असलेले व अद्याप या योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक या मोहिमेसाठी पात्र आहेत. अधिक माहितीसाठी संबंधितांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क साधावा किंवा १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये, तसेच ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा.”असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
