जळगाव, प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दाखल झालेल्या ४०२ अर्जांपैकी ९३ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, आमदार अनिल पाटील आणि आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील यांच्या अर्जांचा समावेश आहे. प्रमुख नेत्यांच्या अर्जांवर छाननीतच गंडांतर आल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर घेण्यात आलेली हरकत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळली. त्यामुळे त्यांचा अर्ज वैध ठरला आहे. दुसरीकडे, अर्ज अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत असल्याने आता पुढील कायदेशीर लढाईकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी विविध मतदारसंघांतून ४०२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. छाननीदरम्यान त्यापैकी ९३ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे अनेक इच्छुकांच्या निवडणूक लढविण्याच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
अवैध अर्जांमध्ये विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार आणि आमदार अनिल पाटील यांच्या अर्जांचाही समावेश असल्याने या निर्णयाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दोन्ही नेत्यांचा जिल्हा बँकेच्या कारभाराशी दीर्घकाळ संबंध राहिला आहे. त्यामुळे छाननीतील या निर्णयाचा निवडणुकीतील पुढील समीकरणांवर काय परिणाम होतो, याबाबत उत्सुकता आहे.
पाचोरा तालुक्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास सेवा संस्था मतदारसंघातून सुमित पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या अर्जावर सतीश परशुराम शिंदे यांनी हरकत नोंदविली होती. पात्रतेच्या मुद्द्यावर उपस्थित करण्यात आलेल्या या हरकतीनंतर छाननी प्रक्रियेत सुमित पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला.
या निर्णयामुळे आमदार किशोर पाटील यांच्या गोटातही हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. अर्ज बाद झालेल्या इतर उमेदवारांप्रमाणे सुमित पाटील अपील दाखल करतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर त्या जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदार असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांच्या अर्जाच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता.
निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोज चौधरी यांनी या हरकतीवर सुनावणी घेतली. त्यानंतर रक्षा खडसे यांच्याविरोधातील हरकत फेटाळण्यात आली. परिणामी, त्यांचा उमेदवारी अर्ज कायम राहिला असून निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यात सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छाननीत अर्ज अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना संबंधित निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत नाशिक विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील करण्याचा पर्याय संबंधित उमेदवारांसमोर आहे.
संजय पवार, अनिल पाटील आणि सुमित किशोर पाटील यांच्यासह अन्य उमेदवार अपील दाखल करतात का, तसेच त्यावर काय निर्णय होतो, यावर त्यांच्या उमेदवारीचे भवितव्य ठरणार आहे. छाननीनंतर निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
