जळगाव, (प्रतिनिधी) : वाढीव मोबदल्यासाठी १० वर्षांपासून लढा देणाऱ्या पारोळा आणि एरंडोल येथील चार शेतकऱ्यांना अखेर यश मिळालं आहे. जळगाव दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. घारे यांच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कार्यालयातील सर्व साहित्य सोमवारी (९ जून रोजी) जप्त करण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत न्यायालयाने हे जप्तीचे आदेश दिले होते.
पारोळा येथील बाळासाहेब भास्कर पाटील आणि एरंडोल येथील सुकलाल भिला महाजन, रुपेश रामा माळी, सुरेश मुकुंदा महाजन या शेतकऱ्यांनी NHAI विरुद्ध दावा दाखल केला होता. २०११ मध्ये महामार्गासाठी त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या आणि २०१३ मध्ये अमळनेर प्रांत कार्यालयाने निवाडा मंजूर केला होता. मात्र, जमिनीला कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज केला.
२०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा मंजूर केला. यानंतर, बाळासाहेब पाटील यांनी जळगाव दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. न्या. एस. एस. घारे यांच्याकडे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि तरसेम सिंग विरुद्ध ‘NHAI’ प्रकरणातील निर्णयानुसार दिलासा रक्कम आणि व्याज मिळावं यासाठी दरखास्त दाखल केली होती. न्यायालयाने आता यावर निकाल दिला असून, ‘NHAI’ च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट जारी केलं आहे.
या आदेशानुसार, ९ जून रोजी दुपारी बाळासाहेब भास्करराव पाटील आणि त्यांचे वकील ॲड. ओम त्रिवेदी, ॲड. कुणाल पवार, ॲड. तुषार पाटील, ॲड. कल्पेश पाटील, ॲड. शैलेश ठाकूर व सहकारी, तसेच न्यायालयाचे बेलिफ यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या शिव कॉलनी भागातील कार्यालयात जाऊन जंगम जप्ती वॉरंटची प्रत दाखवली. त्यानंतर, कार्यालयातील सर्व साहित्य जप्त करून न्यायालयात जमा करण्यात आलं.
