नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) : केंद्र सरकारने बहुप्रतिक्षित आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. गुरुवारी दि. १६ जानेवारी रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम देत आठव्या वेतन आयोग गठीत करण्यास मंजुरी देण्याची घोषणा केली आहे. वेतन आयोगाची मुख्य भूमिका म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करणे. यामध्ये वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर आर्थिक बाबींचा समावेश असतो. सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आला होता, ज्याच्या शिफारशी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळाले होते.
आठवा वेतन आयोग महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्ययावत करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाची व्याप्ती आणि शिफारशींचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसला तरी, प्रसारमाध्यमांनुसार या वेळी महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. तथापि, मागील वेतन आयोगांच्या शिफारशींच्या प्रक्रियेप्रमाणे, तपशीलवार पुनरावलोकनानंतर बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आठवा वेतन आयोगाच्या पुढील टप्प्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.
