जळगाव, (प्रतिनिधी) : परीट-धोबी समाजाला पुन्हा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करून पूर्ववत आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य परीट-धोबी आरक्षण हक्क परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ हे राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
राज्यात १९६० पर्यंत परीट-धोबी समाज SC प्रवर्गात होता, मात्र राज्यघटनेच्या कलम ३४१ चा भंग करून तो इतर मागास प्रवर्गात (OBC) समाविष्ट करण्यात आला. २००२ मध्ये शासनाने नेमलेल्या डॉ. भांडे समितीने धोबी समाजाला पूर्ववत SC आरक्षण लागू करण्याची स्पष्ट शिफारस केली आहे. २००६ च्या हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या मोर्चावेळी तत्कालीन विरोधी पक्ष आमदार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांकडे धोबी समाजाला SC मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या हाती सत्ता असूनही समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने हा असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
’लाव रे तो व्हिडिओ’ मोहीम
या आंदोलनात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००६ साली SC आरक्षणाची शिफारस करणारे केलेले संपूर्ण भाषण ‘लाव रे तो व्हिडीओ…’ ही टॅगलाईन वापरून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल करण्याचे आवाहन युवा पिढीला करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री, दोनही उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री आणि सर्व लोकप्रतिनिधींपर्यंत हा मुद्दा पोहोचवून सनदशीर मार्गाने न्याय मिळवण्याचा हेतू आहे.
पत्रकार परिषदेत संत गाडगेबाबा युवा फौंडेशनचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश ठाकरे, राज्य सचिव शंकर निंबाळकर, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष शाम वाघ, डेबूजी फोर्सचे जिल्हाध्यक्ष सागर सपके, ज्येष्ठ नेते दिनकर सोनवणे, लॉड्री असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत युवा प्रदेश कार्याध्यक्ष दीपक बाविस्कर, प्रसिद्धी प्रमुख राकेश वाघ, डेबूजी युथचे जिल्हाध्यक्ष गणेश सपके आदी उपस्थित होते.
