जळगाव, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र विधानसभेने महायुती सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या ‘जन सुरक्षा कायदा २०२४’ विरोधात जळगाव जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसने १९ जुलै ला तीव्र निषेध आंदोलन केले. या कायद्यामुळे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, असा आरोप करत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती माळी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसने म्हटले आहे की, हे विधेयक महाराष्ट्रात लागू झाले, तर संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा गळा घोटला जाईल. सरकारच्या असंवैधानिक ध्येय-धोरणांविरोधात विरोधी पक्ष, संघटना, तसेच न्यायासाठी संविधानिक मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना चौकशीविना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला मिळणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्हा काँग्रेस कार्यालयाच्या बाहेर निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. या प्रसंगी जिल्हा सेक्रेटरी जमील शेख, हमीद शेख, सचिन सोमवंशी, डॉ. जगदीश पाटील, बी.के. सूर्यवंशी, मनोज पाटील, तुषार संदाशिव, गजेंद्र साळुंखे, सुलोचना वाघ, ऐश्वर्या राठोड, शरद पाटील, रतिलाल महाजन, दिलीप शेंडे, सुनील पाटील, विजय महाजन, आशुतोष पवार आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हा काँग्रेस कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन संपल्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती माळी यांना निवेदन दिले.
