नवी दिल्ली, दि.०६ – राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी, आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. महत्त्वाच्या बैठकांसाठी नवी दिल्ली येथे आलेल्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
नवी दिल्ली येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिला. औषध खरेदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
