मुंबई, दि. १२ – हिवाळी अधिवेशनात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बोदवड उपसा सिंचन योजनेच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित करून सदरील योजना तातडीने सुरु करण्यासंदर्भात टप्पा क्र २ (फेज २) चे काम व या योजनेला लागणारा निधी उपलब्ध करण्यासाठी मागणी केलेली होती. यामागणीच्या अनुषंगाने सभागृहात अधिवेशन काळानंतर एक स्वतंत्र बैठक लावण्यासंदर्भात आश्वासित केलेले होते.
त्यानुसार बुधवारी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर आढावा बैठक पार पडली. बोदवड तालुक्यातील काही शेतकऱ्यासोबत आ. चंद्रकांत पाटील बैठकीमध्ये उपस्थित होते. सदरील प्रकल्पाच्या टप्पा क्र.२ (फेज २ ) चे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे व त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करू द्यावा अशीआगणी आ. पाटील यांनी याप्रसंगी केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेशी भ्रमणध्वनी वरून संपर्क साधून सदरील योजनेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर चर्चा केली त्यामुळे बोदवड उपसा सिंचन योजनेच्या टप्पा क्र.२ (फेज २) चा मार्ग मोकळा झालेला असून लवकरच आचार संहिता संपल्यावर या योजनेवर निधीची तरतूद होण्याबाबत हिरवी झेंडी मुख्यमंत्री व उपमुख्यंत्री यांचेकडून मिळालेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुरु होऊन योजनेच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढून परिसरात सिंचन क्षेत्र वाढून परीसर सुजलाम सुफलाम होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान बोदवड उपसा सिंचन योजना हा प्रकल्प मंजूर होत असतांना जी कलम ११ / १ अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती त्या अधिसूचनेनुसार परिसरातील संपूर्ण लाभ क्षेत्र आणि बुडीत क्षेत्र यावर लाल शिक्के बसलेले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना या जमिनी खरेदी विक्री करणे व डेव्हलपमेंट करणे यावर निर्बंध आले असल्याने गेल्या २० वर्षांपासून शेतकरी त्यांच्या हक्कापासून वंचित आहेत. त्यामुळे येथे या योजनेतील टप्पा दोन (फेज-२) चे काम तातडीने सुरु होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत सविस्तर चर्चा करीत आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मतदार संघातील बोदवड तालुक्यातील ५२ गावांच्या विकासासाठी बोदवड उपसा सिंचन योजनेतील फेज १ साठी उर्वरित निधीची तरतूद करण्यात यावी आणि फेज २ चे कामाला गती देण्यासाठी तात्काळ निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
