जळगाव, प्रतिनिधी : अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनाम्याच्या तांत्रिक अडचणींमध्ये न अडकवता प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे सरसकट प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, तसेच संपूर्ण पीक कर्जमाफी करावी, अशी मागणी खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केळीच्या पानावर निवेदन देण्यात आले.
जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने उडीद, मूग, सोयाबीन, मका यासह विविध खरीप पिकांना फटका बसला आहे. नुकसान झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी शेतातील पिके काढून टाकली आहेत. त्यामुळे पंचनाम्याच्या वेळी शेतात उभे पीक नसल्याने जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र काढण्याची अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली आहे.
शासनाने ट्रिगर-१च्या निकषानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. मात्र, गावपातळीवर पंचनामे करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. त्यामुळे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर विलंब न करता ३० दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईचे वाटप सुरू करावे. पात्र शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कमही तातडीने मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत अथवा मोठ्या अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, खतांचा सुरळीत पुरवठा करावा आणि उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजनासाठी मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली.
पीकविम्याच्या दाव्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पीक विमा अदालत आयोजित करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नाकारलेले दावे, प्रलंबित दावे आणि अन्य विमा तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतमालाला योग्य दर मिळणेही गरजेचे असल्याचे समितीने नमूद केले. कापसाला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून सर्व मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी प्रमोद घुगे, अशोक पाटील, प्रभाकर कोळी, लोटन सोनवणे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
