जळगाव, प्रतिनिधी : अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण ५०० कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ई-पीक पाहणी, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा जिओ-टॅगिंगसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नये. ऑनलाइन पंचनामे शक्य नसतील तर ऑफलाइन पंचनामे करावेत, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सर्वंकष दुष्काळ आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, कर्जवसुली, अवैध सावकारी, चारा, वीजपुरवठा आणि पंचनाम्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय सावकारे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणे सांगून कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावू नका, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. ई-पीक पाहणी किंवा जिओ-टॅगिंग शक्य नसल्यास पर्यायी पद्धतीने पंचनामे पूर्ण करावेत. ड्रोन, गुगल इमेजेस आणि एमआरसॅकच्या माध्यमातून केळी, फळबागा, कापूस, तूर आणि सोयाबीनच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. नुकसानभरपाईची मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले.
बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी होणारा त्रास थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी फोन करणे अथवा बांधावर जाऊन दबाव आणणे थांबवावे. अशा त्रासामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. सहकार्य न करणाऱ्या बँकांमधील सरकारी खाती आणि ठेवी हलविण्याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. तसेच १५ दिवसांत पीक कर्जवाटप पूर्ण करण्याची सूचना सर्व बँकांना करण्यात आली.
यावल, एरंडोल आणि रावेरसह जिल्ह्यात अवैध सावकारीच्या ५० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणणाऱ्या अवैध सावकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांच्या कारवायांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले.
चारा छावण्यांऐवजी ग्रामपंचायतनिहाय जनावरांच्या संख्येचा विचार करून थेट शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चारा छावण्यांमधील संभाव्य गैरप्रकार आणि जनावरांना होणाऱ्या साथीच्या आजारांचा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. वन विभागाला चारा लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आगामी रब्बी हंगामासाठी ज्वारी, मका आणि हरभरा पिकांच्या नियोजनावरही भर देण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत तलाठी, कृषी सहाय्यक, लाइनमन तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात एक हजार नवीन ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून देण्याचेही सांगण्यात आले. महावितरणच्या वीजवाहिन्या आणि डीपींची चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. अवैध वाळू उपशावरही निर्बंध कडक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर नागरिकांकडून निवेदने स्वीकारली. नागरिकांची मोठी गर्दी झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः माईक हातात घेत प्रत्येकाचे निवेदन स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर नागरिकांनी शिस्तबद्ध रांगा लावल्या. यावेळी सुमारे २०० निवेदने स्वीकारण्यात आली. त्यापैकी ३० ते ४० निवेदने रावेर आणि यावल तालुक्यातील अवैध सावकारीशी संबंधित असल्याची माहिती देण्यात आली.
निवेदने स्वीकारताना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण आणि आमदार नंदकुमार महाजन उपस्थित होते. तर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार अनिल भाईदास पाटील उपस्थित होते.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून, विकासकामांपेक्षा शेतरस्ते, पाणी अडविणे आणि शेतीशी संबंधित तातडीच्या उपाययोजनांवर भर देण्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आले. शेतकऱ्यांना मदत देताना प्रशासनाकडून कोणतीही अनावश्यक अडवणूक होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
