हेमंत पाटील, (विशेष लेख) : जळगाव महानगरपालिकेत पूर्ण बहुमताने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा कारभार आता खऱ्या अर्थाने रुळावर येणे अपेक्षित होते. मात्र, महापौर दालनात झालेली सत्ताधारी नगरसेवकांची पहिलीच बैठक ‘तडाखेबंद’ ठरण्याऐवजी ‘वादाची’ ठरली. या बैठकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, महापालिकेत विरोधकांशी दोन हात करण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपला आपल्याच नगरसेवकांमधील नाराजी आणि शिस्तीचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.
बैठकीत उमटलेले पडसाद हे केवळ कचरा प्रश्न किंवा प्रभाग समितीच्या कामापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते ‘मानापमानाच्या’ नाट्यातून उद्भवल्याचे दिसून येते. नगरसेवकांनी प्रशासनाविरुद्ध पुकारलेली आंदोलने आणि आयुक्तांना दिलेली थेट निवेदने, यावर महापौरांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा हा पक्षशिस्त लावण्याचा प्रयत्न असला, तरी नगरसेवकांच्या मनात असलेली अस्वस्थताही त्यातून स्पष्ट होते. आपल्याच सत्तेत कामे होत नसल्याने नगरसेवकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत असेल, तर तो प्रशासनावरील वचक कमी झाल्याचे लक्षण मानले जाते.
काही नगरसेवकांनी परस्पर धोरणात्मक विषयांवर निवेदने दिल्याने पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असल्याची भावना नेतृत्वाने व्यक्त केली. विशेषतः नगरसेविका वैशाली पाटील यांनी प्रशासक काळातील कामांची ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची केलेली मागणी ही पक्षांतर्गत वादाला फोडणी देणारी ठरली. घरच्याच नगरसेवकांनी अशा प्रकारे प्रश्न उपस्थित केल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे.
महापौर दीपमाला काळे आणि सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनी या बैठकीत नगरसेवकांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. “कोणतेही निवेदन देण्यापूर्वी किंवा आंदोलन करण्यापूर्वी महापौरांना विश्वासात घेणे अनिवार्य आहे,” हा संदेश देऊन त्यांनी आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. महापौरांचे म्हणणे रास्त आहे की, प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आधी चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र, ही चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांना विश्वासात घेणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज या बैठकीतून अधोरेखित झाली.
येत्या महिनाभरात होणारी महासभा ही नवीन कारभाऱ्यांसाठी पहिली मोठी परीक्षा असेल. कचरा प्रश्न, प्रभागातील विकासकामे आणि प्रशासनावर पकड निर्माण करणे ही मोठी आव्हाने सत्ताधाऱ्यांसमोर आहेत. पहिल्याच बैठकीत झालेली ‘खडाजंगी’ जर वेळीच शमली नाही, तर महासभेत विरोधकांपेक्षा स्वकीयांचेच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतात.
थोडक्यात सांगायचे तर.. जळगाव महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांनी शिस्तीचा ‘डोस’ तर दिला आहे, पण नगरसेवकांच्या कामांची गती वाढली नाही, तर हा असंतोष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
