जळगाव, (प्रतिनिधी) : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईत पार पडली. यात जळगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद आगामी कार्यकाळासाठी ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला’ गटासाठी राखीव झाले आहे. या नव्या आरक्षणामुळे जळगावच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक दिग्गज पुरुष दावेदार आणि खुल्या प्रवर्गातील महिला इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
इच्छुकांची माघार, नव्या चेहऱ्यांची चर्चा..
आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी अनेक नगरसेवक महापौर पदासाठी फिल्डिंग लावून होते. मात्र, पद ‘ओबीसी महिला’ प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने आता या प्रवर्गातील मर्यादित नगरसेविकांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्या प्रभागांत ओबीसी महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत, तिथे आता समर्थकांनी जल्लोष सुरू केला असून पक्षश्रेष्ठींकडे लॉबिंगला सुरुवात झाली आहे.
सत्ताधारी पक्षासमोर पेच..
जळगाव महानगरपालिकेत सध्या स्पष्ट बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाकडे सत्तेच्या चाव्या आहेत. त्यामुळे महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेणार आहेत. महिला ओबीसी प्रवर्गात उमेदवार मर्यादित असले तरी, वजनदार स्थानिक नेत्यांचा वरदहस्त कोणावर राहतो, यावर सर्व गणिते अवलंबून असतील.
महापौर पदच नव्हे, तर त्यासोबतच उपमहापौर पद स्थायी समिती सभापती, विविध विषय समित्या या पदांच्या वाटपातही प्रादेशिक आणि जातीय संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहे. नाराज गटाला शांत करण्यासाठी या समित्यांच्या पदांचा वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी काही दिवसांत पक्षांतर्गत बैठकांचे सत्र वाढणार असून, जळगावच्या प्रथम नागरिक म्हणून कोणत्या महिला नगरसेविकेची वर्णी लागते, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
