मुंबई, (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळेल, अन्य धर्मीयांना नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा असल्याने धर्मांतर करून घेतलेली अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
एका लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन पूर्णपणे तयार आहे. या संदर्भात पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्या आधारे आवश्यक त्या कायदेशीर तरतुदी केल्या जातील. केवळ धर्माच्या संस्थेवर धर्माच्या आधारावर कारवाई केली जाणार नाही, पण तक्रारी आल्यास चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
