नवी दिल्ली : कोलकात्यातील शासकीय आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीची कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी दहा सदस्यीय राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना केली. हे कृती दल तीन आठवड्यांत आपला अंतरिम अहवाल आणि दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करेल.
‘परिस्थिती बदलण्यासाठी अजून एका बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही’डॉक्टरांची सुरक्षा व कुशलक्षेम हेच राष्ट्रीय हित आहे. तसेच परिस्थिती बदलण्यासाठी आम्ही अजून एका बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला रुग्णालयावरील हल्ल्याच्या तपासाचा प्रगती अहवाल २२ ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्यास सांगितले.
