जळगाव, (प्रतिनिधी) : राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत, दिव्यांग प्रमाणपत्रातील टक्केवारीत मोठी तफावत आढळून आल्याने जळगाव जिल्हा परिषदेच्या चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची गाज पडली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिनल करनवाल यांनी बुधवारी, १४ जानेवारी रोजी या कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत सध्या सर्व दिव्यांग कर्मचारी व व्यक्तींच्या ‘UID’ कार्डची आणि प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तपासणी दरम्यान, चार कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रातील दिव्यांगत्वाची टक्केवारी आणि प्रत्यक्षातील निकष यात तफावत असल्याचे समोर आले. या गंभीर बाबीची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने निलंबनाचे पाऊल उचलले आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे:
निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे:
१. भालचंद्र नारायण पवार – आरोग्य सहाय्यक, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, जळगाव.
२. छाया घनश्याम भोळे – आरोग्य सहाय्यिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वाघोड.
३. संदीप विनायक सोनवणे – आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तरवडे (ता. चाळीसगाव).
४. गणेश मुरलीधर महाजन – आरोग्य सहाय्यक, पिंपरखेड (ता. भडगाव).
गैरप्रकाराला चाप बसणार..
यापूर्वीही अशाच प्रकारे दिव्यांग टक्केवारीत तफावत आढळल्याने चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा चार जणांवर कारवाई झाल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. “बनावट प्रमाणपत्रे किंवा निकषात बसत नसतानाही दिव्यांग सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही,” असा कडक संदेश या कारवाईतून प्रशासनाने दिला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या या तपासणी मोहिमेमुळे अनेक ‘बोगस’ दिव्यांग प्रमाणपत्रे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, आगामी काळात आणखी काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
