जळगाव, (प्रतिनिधी) : सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना आजारी पडल्यास विविध दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात. या उपचारापोटी येणारे वैद्यकीय बिल मंजुरीसाठी आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सुरुवात करण्यात आली आहे. याबाबत आ. राजूमामा भोळे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे राज्यभरातील शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी त्यांचे आजार प्रमाणित करण्याकरिता जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे अधिकार देण्यात आले होते. आता ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत त्या ठिकाणी अधिष्ठाता यांच्या पातळीवर अशी प्रकरणे पाठवण्यात यावीत असे निर्देश परिपत्रकाद्वारे वैद्यकीय शिक्षण संशोधन व आयुष विभागाच्या आयुक्त अनिल भंडारी यांनी नुकतेच काढले आहेत.
त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयातील शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आजार अधिष्ठाता तसेच वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयातून प्रमाणीत होतील. यामुळे शासकीय कामकाजात आता सुटसुटीतपणा आला आहे. आ. राजूमामा भोळे यांनी ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष विभागाला पत्र दिले होते.
