जळगाव | प्रतिनिधी
सफाई कामगारांची पिळवणूक तसेच बोगस हजेरीच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने जळगाव महापालिका प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता निरीक्षक रमेश कांबळे यांना त्यांच्या मूळ सफाई कामगार पदावर पाठविण्यात आले आहे. राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी मंगळवारी जळगाव महापालिकेत अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सफाई कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कामगारांना मिळणारे वेतन, हजेरीची नोंद, सेवा विषयक बाबी, घरकुल तसेच अन्य सुविधांबाबत प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. कामगारांच्या हक्कांबाबत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आयोगाकडून देण्यात आला.
धुलाई भत्ता ५०० रुपये करण्याचे निर्देश
श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना सध्या मिळणारा धुलाई भत्ता ५० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये करण्याचे निर्देश मुकेश सारवान यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले. सफाई कामगारांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांना आवश्यक सुविधा आणि लाभ वेळेत मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बीव्हीजीला वेतनाबाबत इशारा
महापालिकेच्या सफाई व्यवस्थेशी संबंधित बीव्हीजी कंपनीकडून कार्यरत कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार आणि वेळेत वेतन देणे बंधनकारक आहे. वेतन देण्यात टाळाटाळ अथवा विलंब झाल्यास संबंधित कंपनीविरोधात थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी दिला.
२३ वर्षांनंतर किरण मगर यांना न्याय
दरम्यान, तब्बल २३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका कर्मचाऱ्याच्या सेवाविषयक प्रकरणालाही या बैठकीत न्याय मिळाला. वडिलांच्या आजारपणाच्या कारणामुळे सुमारे २३ वर्षांपूर्वी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या किरण मगर यांना पुन्हा सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मगर कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कामगारांना देण्यात आलेले घरकुल त्यांच्या नावावर करून देण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत दिलेल्या सूचना व आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे महापालिका आयुक्त आदित्य जीवने यांनी आयोगाला आश्वासन दिल्याचे मुकेश सारवान यांनी सांगितले.
कामगारांच्या विविध तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील लिपिक भिकन वाणी यांच्याबाबतही आयोगाने गांभीर्याने भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या कामकाजासंदर्भात विभागीय चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती मुकेश सारवान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सफाई कामगारांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित सर्व हक्क व सुविधा वेळेत मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे सारवान यांनी स्पष्ट केले. बोगस हजेरी, वेतनातील अनियमितता किंवा कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित तक्रारी आढळल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या या आढावा बैठकीमुळे जळगाव महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली असून, आयोगाच्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
