खान्देश प्रभात | संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणूका घ्याव्या लागतात, पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूका पुढे ढकलू असं म्हणत, राज्यातील ओबीसी जमतेची दिशाभूल केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या, आणि वेळकाढू पणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला, निवडणूका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. पण आताही तीन महिन्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन, ओबीसींना आरक्षण द्यावं, नाही तर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही आणि भाजप या सरकार विरोधात तिव्र आंदोलन करणार” असा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
पहा व्हिडिओ
