मुंबई, दि.०५ – अनेकदा पुरुषांवर खोट्या बलात्काराच्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. यात पुरुषाचे नाव समाज माध्यमांवर जाहीर केले जाते. त्यांच्यावरील आरोप सिध्द झाला नाही, तरी सुध्दा त्याची बदनामी होते. ही बदनामी पुसून काढण्यासाठी त्याची अख्खी हयात निघून जाते. हे सगळं टाळण्यासाठी बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये पीडितेसोबतच संशयिताचे नाव जोपर्यंत त्याच्यावरील आरोप सिध्द होत नाही. तोपर्यंत जाहीर करू नये, असे मत व्हाईस फॉर मॅन इंडियाच्या संस्थापिका अरनाझ हाथीराम यांनी मांडले.
जयहिंद लोकचळवळ या संस्थेतर्फे आयोजित मुंबईत झालेल्या ग्लोबल कॉन्फरन्सच्या तिसऱ्या दिवशीच्या ‘स्त्री-पुरुष समानता’ या विषयावर त्या बोलत होत्या.
अरनाझ हाथीराम पुढे म्हणाल्या की, देशात नोंदवल्या जाणाऱ्या बलात्काराच्या खटल्यांपैकी बरेचशे खटले हे खोटे असतात. अनेकदा महिला पुरुषांचा बदला घेण्यासाठी ही खटले दाखल करतात. अशावेळी खऱ्या खटल्यांचा निकाल लागायला वेळ लागतोय, अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘इक्वालिटी मस्ट बी इक्वल’ हे तत्त्व घेऊन `व्हाईस फॉर मॅन इंडिया’ ही संस्था काम करतेय, अशीही माहिती अरनाझ यांनी दिली.
महिलांना राजकारणात आरक्षण देण्याची काहीच गरज नव्हती. राजकीय पक्षांना महिलांना तिकीट द्यायचं होत. तर त्यांना आतापर्यंत कुणीच अडवलं नव्हतं. जिंकण्याची क्षमता बघून तिकीट देणार की लिंग बघून तिकीट देणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. महिला आरक्षण जेव्हा ते लागू होईल, तेव्हा प्रस्थापित पुरुष राजकारणी त्यांच्याच महिला नातेवाईकांना तिकीट मिळवून देतील. ज्या महिला खरचं काम करणाऱ्या आहेत. त्या या सगळ्या प्रक्रियेपासून वंचित राहतील, अशीही भीती अरनाझ हाथीराम यांनी व्यक्त केली.
लिंग समानता ही समान दर्जाची हवी..
महिला सक्षमीकरण चळवळ ही विशिष्ट वर्गापुरतीच मर्यादित आहे. पण त्याच वर्गातील महिला एका घरकाम करणाऱ्या महिलेवर ज्यापद्धतीने वागतात. ते पाहिले असता खरी गरजही त्या घरकाम करणाऱ्या महिलांना जास्त आहे. हे सगळं बदल्याण्यासाठी लिंग समानता हवी आणि लिंग समानता ही समान दर्जाची हवी, असेही भाष्य अरनाझ यांनी केले.
