जळगाव, दि. १८ – महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे सेवानिवृत्त होत आहेत. परिणामी मनुष्यबळ कमी होत आहे. रिक्त पदे पाहता व नवीन पदभरतीची शक्यता दिसत नसताना मनपा प्रशासन निवृत्त अधिकाऱ्यांनाच परत सेवेत घेण्याविषयी विचार करीत आहे. जर निवृत्त अधिकाऱ्यांना परत घेण्याचा विचार होत असेल तर उत्तम कामगिरी केलेल्या पूर्वीच्या महापौर, उपमहापौर इत्यादी पदांवरील व्यक्तींना देखील मानधन तत्वावर का होईना परत घेतले जावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य प्रशांत नाईक यांनी केली आहे.
जळगाव शहर महानगरपालिकेमध्ये सध्या आकृतिबंधाच्या प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसेच महापालिकेत अधिकारी व कर्मचारी यांचे संख्याबळ कमी झाले आहे. मनुष्यबळाचा तुटवडा पाहता व महापालिकेची कामाची गती वाढावी यासाठी मनपा प्रशासन प्रभावी उपाययोजना करण्याविषयी विचार करीत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून निवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्वावर का होईना, परत घेता येईल का याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र हा विचार चुकीचा असून, यातील काही निवृत्त अधिकारी हे वादग्रस्त आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जर अशा अधिकाऱ्यांना कामकाजासाठी निवृत्त झाल्यानंतरही परत बोलावले जात असेल तर यापूर्वी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विविध समित्यांचे सभापती यांनादेखील मानधन तत्वावर का होईना प्रशासनाचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी परत बोलावले पाहिजे, असे मत नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी व्यक्त केले.
या कर्मचाऱ्यांमधील बहुतांश कर्मचारी हे उड्डाण पदोन्नत्यामध्ये अडकलेले असताना कोणत्या नियमाने यांना कामावर घेणार ? हे सर्व मजूर पदावरून अधिकारी झालेले आहेत. त्यांचा पूर्ववत पदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भात शासन स्तरावर आदेश पण निघाले आहेत. दहा महिन्यांपूर्वीच शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांवर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून जळगाव महापालिकाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या अधिकार्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असेही प्रशांत नाईक यांनी सांगितले.
