जळगाव, प्रतिनिधी : पाळधी-तरसोद बायपास रस्त्याचा भराव खचल्याने ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक जळगाव शहरातील आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक आणि अजिंठा चौक यांसारख्या प्रमुख रस्त्यांवरून वळवण्यात आली. शहरात आधीच वाहतुकीचा प्रचंड ताण असताना अवजड वाहनांची भर पडल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आणि या काळात ७ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. बायपास मार्ग पुन्हा सुरू झाला असला, तरी मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि नुकसानभरपाई कोण देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या दुर्घटनेनंतर नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासकीय निष्काळजीपणावर तीव्र ताशेरे ओढले. “हे अपघात नसून खून आहेत,” असा आरोप करत त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची आणि मृत कुटुंबांना भरपाई देण्याची मागणी महासभेत लावून धरली.
प्रमुख मुद्दे :
उच्च न्यायालयाचे निर्देश: मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील जनहित याचिका (क्र. ७१/२०१३) मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे.
समितीची स्थापना: न्यायालयाच्या आदेशातील परिच्छेद ७० (ii) नुसार महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कामकाजाचे स्वरूप: अपघाताची माहिती मिळाल्यापासून ७ दिवसांत समितीची पहिली बैठक होणे व त्यानंतर दर १५ दिवसांनी आढावा घेणे अपेक्षित आहे. ही समिती बाधितांचे अर्ज, निवेदने व इतर माहितीच्या आधारे प्रकरणांची दखल घेईल.
जबाबदारीची निश्‍चिती: हा आदेश प्रामुख्याने खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांशी संबंधित असला, तरी बायपास बंद झाल्याने शहरातील वाढलेल्या अवजड वाहतुकीमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीतही कायदेशीर आधार तपासून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे.
या प्रकरणात नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, संबंधित ठेकेदार आणि वाहतूक नियोजनातील त्रुटींची निष्पक्ष चौकशी करून पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई कधी मिळणार, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
