जळगाव, (प्रतिनिधी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारताला २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प युवा शक्ती, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार स्तंभांवर आधारित असून, महाराष्ट्राला आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी यात क्रांतिकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राने विक्रमी निधी दिला असून, केवळ रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,९४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील १३२ रेल्वे स्थानकांचा ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेअंतर्गत कायापालट केला जाणार असून यात भुसावळ, जळगाव, नाशिक रोड, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे या प्रमुख स्थानकांचा समावेश आहे. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसाठी ५२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, प्रवाशांच्या सोयीसाठी २३८ नवीन वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्या ताफ्यात सामील केल्या जाणार आहेत.
हवाई कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी नागपूर विमानतळासाठी ७,००० कोटी आणि शिर्डीसाठी ६४५ कोटी रुपयांच्या निधीसह नाशिक व पुणे विमानतळांचा ‘कृषी उडान’ योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
युवा शक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून ‘पीएम इंटर्नशिप स्कीम’ आणि ‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून तरुणांना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. १५,००० शाळांमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ची स्थापना आणि क्रीडा साहित्य निर्मितीला दिलेले प्रोत्साहन हे महाराष्ट्रातील खेळाडूंसाठी व तरुणांसाठी रोजगाराचे नवे साधन ठरेल.
संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरते’वर भर देताना श्रीमती खडसे यांनी सांगितले की, संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स आणि ‘सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ मुळे पुणे व राज्यातील ग्रामीण भागातील लघुउद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी १,६२,६७१ कोटींची तरतूद करतानाच जळगाव जिल्ह्यातील कापूस आणि केळी प्रक्रियेसाठी नवीन ‘एग्रो-क्लस्टर्स’ची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शासकीय वसतिगृहे आणि ग्रामीण भागात ‘SHE Marts’ सुरू होणार आहेत. याशिवाय, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांना ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ (CER) म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय म्हणजे, मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे (MACT) मिळणाऱ्या भरपाईच्या व्याजावर आता १ एप्रिल २०२६ पासून TDS कापला जाणार नाही. या मानवतावादी निर्णयामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार लाभणार आहे. एकूणच, हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधांच्या तुटीतून बाहेर काढून विकासाच्या नवीन उंचीवर घेऊन जाणारा आणि राज्याच्या आकांक्षांना पंख देणारा ठरेल, असा विश्वास श्रीमती रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला. यावेळी व्यासपीठावर खासदार स्मिता वाघ, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी यांची उपस्थिती होती.
