जळगाव, (प्रतिनिधी) : घरगुती वीज ग्राहकांना सुमारे २५ वर्षांपर्यंत मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या प्रभावी अंमलबजालेसाठी महावितरणला ‘रेडिओ सिटी बिझनेस टायटन्स अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आले आहे. शनिवारी (२६ जुलै) फुकेत, थायलंड येथे आयोजित एका विशेष परिषदेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
पुरस्कार सोहळ्याची पार्श्वभूमी..
‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट आणि भविष्यातील भक्कम अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी फुकेत येथे सुमारे १५० खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या कंपन्यांचे संचालक व प्रतिनिधींसाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत ज्येष्ठ अभिनेते बोमन इराणी यांच्या हस्ते महावितरणला हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार आणि विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
योजनेची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी..
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १ कोटी घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून निवासी कुटुंबांना स्वतःची वीज निर्मिती करण्यास या योजनेमुळे प्रोत्साहन मिळत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी..
आतापर्यंत महाराष्ट्रात २ लाख ४२ हजार ७१४ घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, त्यांची एकूण क्षमता ९१९ मेगावॅट इतकी आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या ग्राहकांना आतापर्यंत तब्बल १६८५ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या राष्ट्रीय कामगिरीची दखल घेत महावितरणचा गौरव करण्यात आला आहे.
योजनेचे फायदे..
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावरील १ ते ३ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे दरमहा सुमारे १२० ते ३६० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळविण्याची संधी मिळते. या योजनेत १ किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, २ किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये, आणि ३ किलोवॅट व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल ७८ हजार रुपये थेट अनुदान मिळते. तसेच, विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज मिळण्याची सोयही उपलब्ध आहे. याशिवाय, गृहनिर्माण संस्था आणि घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन आणि कॉमन वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट १८ हजार रुपये, असे कमाल ९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.
